Mahasamund news : छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026: अवैध धर्मांतरण पर सख्ती, भाजपा जिलाध्यक्ष येतराम साहू ने जताया आभार
संक्षेप
छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026: अवैध धर्मांतरण पर 'जीरो टॉलरेंस', भाजपा जिलाध्यक्ष येतराम साहू ने CM विष्णुदेव साय का जताया हार्दिक आभार
न्यूज रूटीन @ महासमुंद, 20 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ ने राज्य की राजनीति और समाज में जोरदार बहस छेड़ दी है। इस सख्त कानून के तहत छल, बल, प्रलोभन, जबरदस्ती या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अवैध धर्मांतरण को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। विधेयक में 3 से 10 वर्ष तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है, जो धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति, संस्था या मध्यस्थ पर समान रूप से लागू होगा। साथ ही, शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
भाजपा जिला महासमुंद के जिलाध्यक्ष श्री येतराम साहू ने विधेयक का जोरदार स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश सरकार का हार्दिक आभार जताया। उन्होंने कहा, “यह विधेयक छत्तीसगढ़ की प्राचीन आस्थाओं, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का ऐतिहासिक कदम है। सुशासन भाजपा सरकार ने जनभावनाओं को समझते हुए अवैध धर्मांतरण की काली साजिशों पर लगाम लगा दी है।”
श्री साहू ने आगे बताया कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल माध्यमों से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामले चिंताजनक थे, जो अब इस कानून से पूरी तरह रुक जाएंगे। “हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर नागरिक अपनी आस्था में सुरक्षित रहे। यह विधेयक न केवल सामाजिक समरसता को मजबूत करेगा, बल्कि कानून-व्यवस्था को नई दिशा भी देगा। भाजपा सदैव जनहित में ऐसी नीतियां बनाती रही है, और यह कदम उसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।”
जिलाध्यक्ष ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस कानून का समर्थन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। उन्होंने विश्वास जताया कि विधेयक पारित होते ही छत्तीसगढ़ में धार्मिक सद्भाव और शांति का नया दौर शुरू हो जाएगा। राजनीतिक गलियारों में विधेयक पर विपक्ष के विरोध के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।
